डिस्कॉम की परिचालन क्षमता और वित्तीय सुधार में सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र योजना आरंभ की है ताकि विद्युत आपूर्ति को मजबूती प्रदान की जा सके। यह विचार आज जिला विद्युत कमेटी की पहली बैठक की अध्यक्षता करते हुए कमेटी अध्यक्ष एवं सांसद सुरेश कश्यप ने बचत भवन में व्यक्त किए। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित इस योजना के तहत 408.66 करोड़ रुपए जिला शिमला के लिए स्वीकृत किए गए हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत लगभग 385 करोड़ रुपए के कार्य शिमला रामपुर, रोहड वृत्त के अंतर्गत जिला भर में किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत जहां विद्युत आपूर्ति कोसुगम बनाया जाएगा वही आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए भी यह योजना अत्यंत प्रभावी होगी। जिला में इस योजना से विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता व उपयोगिता बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि प्रगति नगर हुल्ली 66 केवी लाइन बनाने की आवश्यकता के प्रति केंद्र सरकार को अवगत करवाकर इसे जल्द बनाने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत शिमला वृत में शेष बचे 4490 सड़े गले बिजली के खंभों मे से जनवरी माह तक 1379 खंभों को बदला गया है शेष बचे अन्य खंभों को 45 दिन के विचार बदल दिया जाएगा। बैठक में विधायक चौपाल बलवीर वर्मा अतिरिक्त उपायुक्त शिवम प्रताप सिंह अधीक्षण अभियंता संचालन शिमला लोकेश ठाकुर , वरिष्ठ अधिशासी अभियंता प्रताप सिधौली अनीता शर्मा तनुज गुप्ता पुलिस वा जिला प्रशासन के अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
